नोएडा। जिन बिल्डरों ने अमिताभ कांत रिपोर्ट की सिफारिशों पर सहमति जताई, लेकिन कुल बकाया का 25 फीसद से कम राशि जमा की। ऐसे बिल्डरों के साथ नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने कार्यालय पर बैठक की। बैठक में 15 बिल्डर्स को आमंत्रित किया गया था, लेकिन इसमें कलर फुल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जीएच-04 /बी/78, प्रतीक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड जीएच-04/45।
प्रतीक रियलटर प्राइवेट लिमिटेड जीएच-01/120, सनवर्ड रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड जीएच-01/सी/168, महागुन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जीएच-02/78, इम्पीरियल हाउसिंग वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जीएच-01/137 उपस्थित रहे। जिनसे तत्काल प्रभाव से शासनदेश के क्रम में बकाया राशि जमा कराने और फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री कराने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में नदारद बिल्डर एम्स मैक्स गार्डिनिया प्राइवेट लिमिटेड जीएच ईको सिटी/75।
बिल्डरों की परिसंपत्ति को सील करने की तैयारी
सनशाईन इन्फ्रावैल प्राइवेट लिमिटेड, जीएच-05/बी/78, अन्तरिक्ष डेवलपर्स एवं प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड जीएच-05ए/78, परफेक्ट प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड जीएच-03बी/77, एवीपी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड जीएच 3सी/77, एसोटेक प्राइवेट लिमिटेड जीएच-04/78, एसोटेक कांट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जीएच 03ए/44, ओमेक्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड जीएच-01,02,03/93बी, स्काई टेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जीएच-01डी/76 को लेकर काफी रोष प्रकट किया।
इस पर समय से देयता न जमा कराने वाले बिल्डरों स्काई टेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, कलर फुल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड तथा ओमेक्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड की परिसंपत्ति को सील कर देयता वसूली की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के बाद अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित
एक सप्ताह में बिल्डरों द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि न जमा करने पर बिल्डरों के विरुद्ध शासनादेश के अनुरूप भूखंड के अविकसित/अप्रयुक्त भूमि के निरस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्रवाई के उपरांत कब्जा वापस लिए जाने तथा अनैतिक वित्तीय हस्तांतरण किए जाने के क्रम में प्रकरण आर्थिक अपराध शाखा को प्रेषित करने का आदेश दिया।
इस मौके पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी, महा प्रबंधक नियोजन इश्तियाक अहमद को बैठक निष्पादित के बाद ओमेक्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड की परिसंपत्ति का स्थलीय निरीक्षण करने का आदेश दिया गया, देर शाम निरीक्षण के बाद अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई।
